मेस्मा कायदा MESMA LAW
( MAHARASHTRA ESSENTIAL SERVICES MAINTENANCE ACT )
मेस्मा (MESMA ) कायदा काय आहे ?
:- महाराष्ट्रातील ज्या पण अत्यावश्यक सेवा आहेत, त्या अत्यावश्यक सेवा देणारे कर्मचारी जर बेमुदत संप करीत असतील व त्यांचे परिणाम सर्वसामान्य जनतेला भोगावे लागत असतील तर त्या वेळेस महाराष्ट्र सरकार मेस्मा ( mesma ) कायद्याचा उपयोग करून संप मोडण्याचा प्रयत्न करतो.
मेस्मा (MESMA) कायदा :-
मेस्मा कायदा हा महाराष्ट्रातील नसून केंद्राचा संसदीय कायदा एस्मा ( अत्यावश्यक सेवा परिरक्षण अधिनियम ) आहे . हा कायदा भारतातील अत्यावश्यक सेवा ज्या सेवा ज्यांचा परिणाम Directe किंवा Indirect जनतेशी जोडलेला असतो जर अशा सेवेतील कर्मचाऱ्यांनी जर कोणत्याही प्रकारचा बेमुदत संप पुकारला असणार व त्याचे परिणाम सर्वसामान्य जनतेला भोगावे लागत असतील तर एस्मा या कायद्याचा वापर करून संप करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना नोकरी वरून बरखास्त करून नवीन युवकांना संधी मिळते व संप करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना अशा वेळेस कारावास सुद्धा होऊ शकतो.
अत्यावश्यक सेवा म्हणजेच :- वैद्यकीय सेवा , सार्वजनिक वाहतूक , अशा सेवा जे जनतेच्या रोजमाऱ्या जीवनाशी संबंधित आहेत.
एस्मा हा केंद्रीय व संसदीय कायदा असून हा कायदा भारतातील सर्वच राज्यांमध्ये आहे. या कायद्याचा वापर आपापल्या परीने सर्वच राज्य करीत आहेत. हा कायदा १९६८ चा असून महाराष्ट्र सरकार २०१२ पासून या कायद्याची अंमलबजावणी करीत आहे .
महत्त्वाचे :-
आंदोलन जर बेमुदत असेल व जनतेच्या रोजमर्या जीवनावर त्याचा परिणाम दिसत असेल तर, भारतातील नागरिक ( कोणतेही राज्य) न्यायालयात जाऊन याचिका करून एम्सा कायदा लावण्याची मागणी करू शकतात , नाईलाजाने राज्याला न्यायालयाच्या आदेशानुसार एस्मा लावावाच लागतो...
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा